]]>मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की नव निर्वाचित कांग्रेस सरकार ने भी शपथ लेने के सोमवार को कुछ घंटों के अंदर ही सोमवार को किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया।
कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों द्वारा किसानों का कर्ज माफी किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। संसद सत्र के दौरान जाते वक्त जब पत्रकारों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखा, देखा आपने काम शुरू हो गया है।
राहुल गांधी ने कहा, किसानों का कर्ज माफ करने में हमारी राज्य सरकार को कुछ ही घंटे लगे, विपक्ष किसानों का ऋण माफ करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को आश्वासन दिया कि उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा।
केन्द्र सरकार केवल अमीर लोगों के ऋण माफ करती है। सभी किसानों का कर्ज माफ होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों और छोटे दुकानदारों का पैसा चुरा लिया है।
इससे पहले राहुल गांधी ने कमलनाथ के फैसले के बाद ट्वीट करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है| अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बारी है|
हालांकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शपथ लेने के बाद उन्होंने भी किसानों की कर्ज माफी का एेलान कर दिया था|
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस साल 7 जून को मंदसौर जिले की पिपल्या मंडी में एक रैली में घोषणा की थी कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो वह 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देगी। 11वां दिन नहीं लगेगा। इसके बाद, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को अपने ‘वचन पत्र’ में शामिल किया था। ]]>
किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों के लगभग 6100 करोड़ की ऋण माफी का आज फैसला लिया गया है। किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य भी मिलेगा। पुराने दिनों की याद करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने बहुत सारे थानों में एफआईआर कराए थे। वो सारी बातें जेहन में हैं। ये कांग्रेस की सरकार है।
सामूहिक नेतृत्व में काम होगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी मामले की जांच के लिए एसटीआई के गठन का आदेश दे दिया गया है।
नक्सली समस्या को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि देखना यह होगा कि जो पीड़ित पक्ष है वह क्या चाहता है। पीड़ित पक्ष जंगल में रह रहे हमारे आदिवासी भाई हैं। नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या एक झटके में ठीक नहीं की जा सकती।
पिछली सरकार बंदूक की नोक पर इसका समाधान ढूंढ रही थी। मैं ऐसा नहीं मानता। यह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्या है। हम पीड़ित पक्ष से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। बस्तर में गोलियां दोनों तरफ से चलती हैं।
चाहे वह नक्सलियों की तरफ से चले या पुलिस की तरफ से, मारे आदिवासी जाते हैं। पूर्ण शराब बंदी के सवाल पर आपका क्या रुख रहेगा पूछने पर उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जो कहा है लागू करेंगे। तूरंत में शराब बंदी पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।
जहां पांचवीं अनुसूची लागू है उन ग्रामों में ग्राम सभा के निर्णय के बिना शराब बंदी लागू करना संभव नहीं। कुछ राज्य जहां पूर्ण शराब बंदी हुई वहां का अनुभव लेंगे। फिर पूर्ण शराब बंदी की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने बताया कि आज जन घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी व अन्य अफसरों को दे दिया गया है। कोशिश रहेगी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उन पर जल्द अमल हो। उन्होंने बताया कि आठवीं अनुसूची से जुड़ा कोई तकनीकी दिक्कत थी, इसीलिए आज मुख्यमंत्री पद की शपथ छत्तीसगढ़ी के बजाय हिन्दी में लेनी पड़ी। ]]>